- ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੀ.ਏ.ਯੂ-201 ਕਿਸਮ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ
- ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋਏ ਸਵਾ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
- ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੋਟੂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਪੱਕੀ ਨਿਜ਼ਾਤ
- ਡੁੱਬਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ੈਲਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ, ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ ਲਟਕੇ ਮਾਮਲੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਦਸੰਬਰ 2021 – ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੰਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਓਪਰੇਟਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ-ਅਸਿੱਧਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੋਰਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖਰੀਫ਼ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ (ਕੇ.ਐੱਮ.ਐੱਸ) ਸਾਲ 2009 ਅਤੇ 2010 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀ.ਏ.ਯੂ) ਦੀ 201 ਕਿਸਮ ਦੇ ਝੰਬੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਅੱਜ ਵੀ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੈਲਰ 2014-15 ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ੈਲਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਚ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੇਵਲ 2000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਪੁੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਡੁੱਬਿਆ, ਉਪਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 500 ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵੱਲ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 350 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਫਸ ਗਈ। ਜਿਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀ.ਏ.ਯੂ ਦੀ 201 ਕਿਸਮ ਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਪੁੱਜਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇ.ਐਮ.ਐਸ 2009 ਅਤੇ 2010 ਦੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਦਾਮਾਂ ‘ਚ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤੇ ਪੀ.ਏ.ਯੂ-201 ਝੋਨੇ ਦਾ ਅਗਲੇ ਹੀ ਸਾਲ ਨਵੀਂ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਸਾਲ 2014 ਅਤੇ 2015 ਤੱਕ ਸ਼ੈਲਰਾਂ-ਗੋਦਾਮਾਂ ‘ਚ ਪਿਆ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਭਾਰੂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ) ਨੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਕਦੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ੈਲਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਹਿਲੇ (ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ) ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।”
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੰਤਰ ਦੀ ਹੀ ਖੇਡ ਹੈ ਕਿ 2019 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ) ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਤੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟੇ ਮਾਲ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਏ-ਪਏ 5-6 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਖ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਏ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘਟੇ ਵਜ਼ਨ ਦੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕੋ ਕਿਸਮ (201) ਉੱਤੇ ਪਨਸਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਸ਼ੌਰਟੇਜ (ਘਾਟ) ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਸੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਘਾਟ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚੜ੍ਹਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?
ਚੀਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ‘ਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ-ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਸ਼ੈਲਰ ਉਦਯੋਗ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦ੍ਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਪਾਵੇਗੀ।
