ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਮਾਰਚ 2022 – ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਲ 2022-23 ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਅਤੇ ਪਿਲਾਉਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਈ-ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ‘ਤੇ ਈ-ਵਾਹਨ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸੈੱਸ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਤਲ 2 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 40 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਈ-ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸੈੱਸ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ 65 ਡਿਗਰੀ ਪਰੂਫ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਡਿਗਰੀ ਪਰੂਫ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ‘ਤੇ ਚੋਰੀ/ਨਕਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੂਲ ਕੋਟੇ ਦੇ ਬੋਟਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਬੇਸਿਕ ਕੋਟਾ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਵਾਧੂ ਕੋਟਾ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚੂਨ ਠੇਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਟਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕੁੱਲ ਮੂਲ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਤਰਕਸੰਗਤ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 13.4 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੈਡੀ ਟੂ ਡਰਿੰਕ (RTD) ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਪਰਮਿਟ/ਪਾਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਕਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੌਰਾਨ ਅਰਨੈਸਟ ਮਨੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (ਈਐਮਡੀ) ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣ।
ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਬਿਲਿੰਗ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਦੀ ਰਸੀਦ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਛੋਟ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਬਾਰਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਕਲੱਬਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਬਾਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ (ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ) ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥ੍ਰੀ ਅਤੇ ਫੋਰ ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਕ ਐਂਡ ਟਰੇਸ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ। 1 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਘੱਟ ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਅਰ, ਵਾਈਨ ਅਤੇ ਰੈਡੀ-ਟੂ-ਡਰਿੰਕ ‘ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਟਲ ਐਂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਕੇ 5.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਰਕਸੰਗਤ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ 5 ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
