ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 24 ਘੰਟੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਬੀਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਣੇ ਹਰ ਜੀਵ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ‘ਨੈਕਸਟ ਜੇਨਰੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇੰਟ ਗ੍ਰੀਨ ਕ੍ਰੈਕਰਸ’ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਰਿਸਰਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਇੰਜੀਅਰਿੰਗ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (CSIR-NEERI) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪਟਾਕੇ ਹਨ। ਨੋਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸ਼ੋਰ ਸੀਮਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਦੀ ਸੀਮਾ 125 dB(AI)/145 dB(C) ਪੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
