ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਐੱਨਐੱਸਏ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਲਟਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਬਾਲਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਆਈ.ਜੀ ਸਿਬਾਸ਼ ਕਬੀਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (NSA) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਈਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।”
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐਨਐਸਏ) ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਅੰਬਾਲਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਸੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
