ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਤੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ 1992 ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਐਕਟ 2004 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹਨ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 2 (ਐਫ) ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 9 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ, ਯਹੂਦੀ, ਬਹਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਯਹੂਦੀ, ਬਹਾਈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲੱਦਾਖ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ।
ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।