ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ 1899 ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ 1-ਏ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾਜ ਨੰਬਰ 48 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲਈ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਜਾਂ ਤੈਅ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ, ਬੱਚੇ, ਮਾਪੇ, ਭੈਣ/ਭਰਾ, ਦਾਦਾ/ਦਾਦੀ ਤੇ ਪੋਤਾ/ਪੋਤੀ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇਣ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੇਚ-ਵੱਟ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।