ਇਸ ਵਾਰ ਆਮ ਬਜਟ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ‘ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 31 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2021-22 ਦੀ ਇਕਨੌਮਿਕ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਯੂਪੀ ਸਮੇਤ 5 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 2017 ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਲ 21.46 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ । ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 1.87 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 3.96 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਪ.ਬੰਗਾਲ, ਅਸਾਮ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਚਾਹ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇਅ ਲਈ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਗਏ।
1 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 14 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 42 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਸੂਬੇ ਸਨ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਅਸਾਮ, ਕੇਰਲ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਯੂਪੀ, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਮਨੀਪੁਰ, ਗੋਆ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਸਿੱਕਮ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਇਨ੍ਹਾਂ 14 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਬਜਟ ਤੋਂ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 42 ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। 13 ਵਾਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 11 ਵਾਰ ਬਜਟ ਦਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।