- ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ- ਇਕੱਲੇ ਦੇਖਣਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ
- ਜਦਕਿ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ – ਫੋਨ ‘ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਅਗਸਤ 2024 – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ (12 ਅਗਸਤ) ਨੂੰ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਲਾਈਵ ਲਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਰਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 13 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦਰਅਸਲ, ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਵੀ ਕੁੰਹਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਨਹੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਪੋਰਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ? ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਚੋਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਿਵਾਈਸ ‘ਤੇ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ 28 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਲ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੋਕਸੋ (ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਫਰਾਮ ਸੈਕਸੁਅਲ ਆਫੈਂਸ) ਐਕਟ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਾਣੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੋਰਨ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ…..
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਨ ਦੇਖਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ 2000 ਪੋਰਨ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ 2000 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 67 ਅਤੇ 67ਏ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 292, 293, 500, 506 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੋਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
2026 ਤੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 120 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਪੋਰਨ ਹੱਬ’ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਸਤਨ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਰਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ 8 ਮਿੰਟ 39 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੋਰਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ‘ਚੋਂ 44 ਫੀਸਦੀ 18 ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 41 ਫੀਸਦੀ ਯੂਜ਼ਰਸ 25 ਤੋਂ 34 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ।
ਗੂਗਲ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਰਨ ਦੇਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੋਰਨ ਹੱਬ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
