ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ (ਬੀਆਰਐਸ) ਨੇਤਾ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਢੰਗ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਦੀ ਧੀ ਅਤੇ ਬੀਆਰਐਸ ਦੀ ਐਮਐਲਸੀ ਕੇ.ਕਵਿਤਾ 15 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇ. ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ਭਰਨ, ਗਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾਉਣ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਰ ਐਂਡ ਬੈਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇ ਕਵਿਤਾ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਧਾਰਾ 45 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਵਿਤਾ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਕਵਿਤਾ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਬੰਜਾਰਾ ਹਿਲਸ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਸਥਿਤ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।