- ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਕੁਤਾਹੀ: ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਜੁਟੀਆਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਜਨਵਰੀ 2022 – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਪੀਐੱਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਹੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (ਆਈਬੀ) ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ (ਐਸਪੀਜੀ) ਦੇ ਆਈਜੀ ਐਸ. ਸੁਰੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PM ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਸਤੇ ‘ਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿਆਰੇਆਣਾ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਐੱਮ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਹਾਈ ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ‘ਚ 20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਭਿਸੀਆਣਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪੀਐਮ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਕੁਤਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨਿੰਦਰਦੀਪ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅਗਾਊਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਪਰਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਇਨਪੁਟਸ, ਰਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ, ਪੁਲਿਸ ਰੂਟ ਮੈਪ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਫੈਡਰਲ ਚੈਕਿੰਗ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
