ਪਤੰਜਲੀ ਵਿਗਿਆਪਨ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੁਦੀਨ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਤੰਜਲੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਰੁਵ ਮਹਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈਐਮਏ) ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਮੁਆਫੀਨਾਮਾ (ਨਿਉਜ਼ ਪੇਪਰ ਦੀ ਕਾਪੀ) ਦੀ ਬਜਾਏ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਲਈ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਚਾਰ ਘਾਟਾ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਚੁਸਤ ਹਨ।
ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਐਮਏ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਕਟਿੰਗਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਆਚਾਰੀਆ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਂਗਲਾਂ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਆਈਐਮਏ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਗ ਪਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਟੇਟ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ 14 ਮਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
