- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- 17 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਦੂਜੇ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ
ਯੂਪੀ, 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਯੂਪੀ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਮਦਰਸਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2004’ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 17 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੂਪੀ ਮਦਰੱਸਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ 10 ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 8441 ਮਦਰੱਸੇ ਅਜਿਹੇ ਪਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 550 ਮਦਰੱਸੇ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ, 350 ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 240 ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ।
ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ 100 ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ-ਮਊ ‘ਚ 90, ਆਜ਼ਮਗੜ੍ਹ ‘ਚ 132 ਅਤੇ ਕਾਨਪੁਰ ‘ਚ 85 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਰੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 15 ਹਜ਼ਾਰ 613 ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਦਰੱਸੇ ਹਨ। ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। SIT ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
