ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਭਾਵ MSP ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਐਮਐਸਪੀ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ MSP –
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਭਾਵ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸਮੇਂ ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ। ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ MSP ਲਾਗੂ ਹੈ?-
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਾਉਣੀ, ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ MSP ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ 23 ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਦਾਣੇ ਜਵਾਰ, ਬਾਜਰਾ, ਝੋਨਾ, ਮੱਕੀ, ਕਣਕ, ਜੌਂ ਅਤੇ ਰਾਗੀ ਹਨ। 5 ਦਾਲਾਂ ਹਨ, ਮੂੰਗੀ, ਮਟਰ, ਛੋਲੇ, ਉੜਦ ਅਤੇ ਦਾਲ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 7 ਤੇਲ ਬੀਜ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਕੇਸਰ, ਮੂੰਗਫਲੀ, ਰੇਪਸੀਡ-ਸਰਸੋਂ, ਤਿਲ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਅਤੇ ਨਾਈਗਰ ਬੀਜ ਅਤੇ 4 ਵਪਾਰਕ ਫਸਲਾਂ, ਕਪਾਹ, ਕੋਪਰਾ, ਗੰਨਾ, ਅਤੇ ਕੱਚਾ ਜੂਟ ਹਨ।
ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕੌਣ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ?-
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਲ 1965 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਸੀਪੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਹਾੜੀ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਐਮਐਸਪੀ ਦਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1966-67 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਏਸੀਪੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
MSP ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?-
ਜਦੋਂ ਵੀ CACP ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲ ਲਈ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਪੁਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹਨ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, CACP ਸਥਾਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।
