ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (WTO ) ਬੇਮਿਸਾਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ WTO ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (WTO) ਇੱਕ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਜਿਨੀਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ 164 ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ WTO ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਦਾ 98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2017 ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 17.43 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਇੱਕ ਖਰਬ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਕਿੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
WTO ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਬ੍ਰੈਟਨ ਵੁੱਡਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (ਆਈ. ਟੀ. ਓ.) ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਵਾਨਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ। ਆਖਰਕਾਰ 23 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਵਪਾਰ (GATT) ਬਾਰੇ ਆਮ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, GATT 1948 ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ। GATT ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕਈ ਦੌਰ ਹੋਏ। GATT ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ WTO ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਰੂਗਵੇ ਦੌਰ (1986 ਤੋਂ 1994) ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
GATT ਅਤੇ WTO ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ GATT ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ WTO ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਢਾਂ, ਰਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।WTO ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਭੇਦਭਾਵ ਰਹਿਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ (ਵਧੇਰੇ ਟੈਰਿਫ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ) ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਣ।
ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਪਾਰਕ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਸੀ। WTO ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ) ਹਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। WTO ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 12 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
WTO ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦਰਾਮਦਾਂ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ, ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਾਂ 43 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਜਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਡਬਲਯੂਟੀਓ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 1945 ਅਤੇ 2012 ਦਰਮਿਆਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ $9000 ਸਾਲਾਨਾ ਵਧੀ ਹੈ।
