ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਜ਼ਫ਼ਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭਰਤੀ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਜ਼ਫ਼ਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਜ਼ਫ਼ਰ ਵੀ ਭੜਕ ਉਠੇ ਹਨ। ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ’ਚ 42 ਖੋਜ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤਕ ਵੀ ਪੁੱਜਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੁੱਜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਚ ਇਹ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜ਼ਫ਼ਰ ਨੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਫ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਫ਼ਤਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਲੈਰੀਕਲ ਗ਼ਲਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੁਰਤ ਦਖ਼ਲ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
