ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 42,786.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ (CCL) ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਪਰ ਝਾੜ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 180 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਡ-ਏ ਝੋਨੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) 2,461 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ 1,887 ਮੰਡੀਆਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਧੂ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੈਕਿੰਗ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਬੋਰੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਮਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
