ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੈਜੀਸਲੇਟਿਵ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਆਊਟਲਾਈਨ ਬਣਾਏਗੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਹਰ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕ ਲੇਜੀਸਲੇਟਿਵ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਦੇ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਅਣਬਣ ਤੇ ਵੰਡ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। TMC ਦੇ ਬਾਗੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਸੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ NEET-UG ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕੇਸ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਵਿਚ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸਬੰਧੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 130ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਜੁਆਇੰਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
