ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਗਸਤ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਸ.ਯੂ.ਐਸ. ਕਾਲਜ, ਸੁਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਨਾਮ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਸਟੇਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੁਨਾਮ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਅਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸੀ।
ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਅਤੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੈਟ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ।ਐਸਡੀਆਈਸੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਮ.ਪੀ.ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸੀਮਾ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਪਾਰ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
