ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਖ਼ਾਸ ਆਦਮੀ’ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਟੋਕਨ ਬਗ਼ੈਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਟੋਕਨ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਖ਼ਾਸ ਆਦਮੀ’ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ.ਜੀ.ਆਰ.) ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਟੋਕਨ ਸੇਵਾ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਟੋਕਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ।
