ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਸਤੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਗਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਸਬੰਧੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੁਲਕਾਂ ਜਰਮਨੀ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਦੇ ਦੌਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ (ਪੁਲਿਟੀਕਲ ਕਲੀਅਰੈਂਸ) ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਨਾ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਸਿਟੀਜ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਸਮੇਤ 13 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ 14 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੌਰਾ ਇੰਡੋ-ਜਰਮਨ ਐਨਰਜੀ ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਇਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੂੰਝਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਭਗਵਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “24 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਤੱਕ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।” ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਬੇਲੋੜਾ ਦਖ਼ਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਪੀਵੀ ਨਰਸਿਮਾ ਰਾਓ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਸੀ।