ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ 8 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਭੇਜ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਐਚਐਸ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਏਡੀਜੀਪੀ ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਸਆਈਟੀ ਵਿੱਚ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਧੂਰੀ ਦੇ ਐਸਪੀ ਯੋਗੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਵਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ‘ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਸੀ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਕੇਸ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। 5 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 10 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪਰਤਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।