ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (CJP) ਦੇ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਕੀਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। CJI ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ “ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ।”
ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਨ। CJI ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚੇ ਰੋਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।” ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਤਾਂ CJI ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (CJP) ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
