ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 2023-24 ਲਈ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ 12 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਸੀਸੀਈਏ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ 22,303 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਫਾਸਫੇਟ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਲਈ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ 25 ਗਰੇਡ ਦੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫਾਸਫੇਟ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਖਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਈ-ਅਮੋਨੀਅਮ ਫਾਸਫੇਟ ‘ਤੇ 4,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਖਾਦਾਂ ਲਈ 44,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਸਤ 2023 ਤੱਕ 34,110.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
