ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਡੇਟਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡੇਟਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ 74 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਡਾਟਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ 17 ਟੈਕਸ ਅਤੇ 13 ਸੈੱਸ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ 7 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ।

ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 1.74 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਜੂਨ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 8% ਵੱਧ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ 1.61 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਮਈ 2024 ਦੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ 1.73 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਦੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ 1.74 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 7.7 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ 10% ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ।

ਜੀਐਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਪੀਐਮਜੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਖੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀਐਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਜੀਐਸਟੀ ਇੱਕ ਅਸਿੱਧਾ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਇਹ 2017 ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ (ਵੈਟ), ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ, ਖਰੀਦ ਟੈਕਸ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ 5, 12, 18 ਅਤੇ 28% ਦੇ ਚਾਰ ਸਲੈਬ ਹਨ।