ਸੜਕ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ‘ਤੇ 18% ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਬੀਮਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ।
ਗਡਕਰੀ ਨੇ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਪੁਰ ਮੰਡਲ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਬੀਮਾ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ ਦੋਵੇਂ 18% ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ‘ਤੇ GST ਲਗਾਉਣਾ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਮਾ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ – ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ‘ਤੇ GST ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ‘ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਬੀਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ FY13 ਵਿੱਚ 3.8% ਤੋਂ FY35 ਤੱਕ 4.3% ਤੱਕ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 2024 ਤੋਂ 2028 ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 6.7% ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਯੰਤ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਮਾ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਿਆਦੀ ਬੀਮਾ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਬੀਮਾ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨ-ਟੈਪ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ₹40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ₹50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੀਮਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
