ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 9 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਗਏ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ 16 ਅਤੇ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ (ਯੂ.ਐੱਫ.ਬੀ.ਯੂ.) ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਮਹੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ 4,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (SBI) ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੈੱਕ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਅਤੇ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਮਹੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ 4,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 25,000 ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਮਹੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 16-17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਹਨ।
