ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 6.50% ‘ਤੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 (ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24) ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ 4% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.5% ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। GDP Q1 ਵਿੱਚ 8%, Q2 ਵਿੱਚ 6.5%, Q3 ਵਿੱਚ 6% ਅਤੇ Q4 ਵਿੱਚ 5.7% ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
RBI ਨੇ 6 ਵਾਰ ਦਰਾਂ ‘ਚ 2.50% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ
RBI ਨੇ ਮਈ 2022 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੱਕ 6 ਵਾਰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 2.50% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ‘ਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 6.50 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦਰਾਂ 6.25% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6.50% ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਰੇਪੋ ਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਧਾ ਕੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਲੋਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੰਗ ਘਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਲੋਨ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਤੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਉਦਾਹਰਣ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ। ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮੰਗ ‘ਚ ਕਮੀ ਆਈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।
ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ 7.2% ਦੇਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 7% ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, 2023-24 ਲਈ ਅਸਲ GDP ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.5% ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 (ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24) ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ 4% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 24 ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 5.2% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5.1% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਜੇ ਵੀ 4 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਉਪਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
