ਪੇਟੀਐਮ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਪੀਬੀਐਲ) ਦੇ ਐਮਡੀ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਸੁਰਿੰਦਰ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। PPBL ਦੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ One97 Communications ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਕਸਚੇਂਜ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਵਲਾ ਨੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 26 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
One97 Communications ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ Paytm ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ, PPBL ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੇ 5 ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਟੀਐੱਮ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਵਿਜੇ ਸ਼ੇਖਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੇਟੀਐੱਮ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਿੰਦਰ ਚਾਵਲਾ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੇਟੀਐਮ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਐਮਡੀ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ, ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ HDFC ਬੈਂਕ, RBL ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਚਾਰਟਰਡ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਵਲਾ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਜਾਂ ਆਰਬੀਆਈ, ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪੇਟੀਐਮ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ ‘ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। RBI ਨੇ Paytm ਦੇ KYC ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਾਹਕ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਸਨ।
Paytm ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ KYC ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੱਖਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪੈਨ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਪੈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ RBI ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।
31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 29 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਟੀਐਮ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 15 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਟੀਐੱਮ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ-ਇੰਡੀਆ (FIU-IND) ਨੇ Paytm ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ ‘ਤੇ 5.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। FIU-IND ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਹੈ।
