ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਛਾਬੜਾ ਨੇ ਸੈਕਟਰ-17 ਸਥਿਤ ਮਲਟੀਲੇਵਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੀਕੇਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਛਾਬੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਲੇਵਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੀਕੇਜ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਵਿਭਾਗੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮਲਟੀਲੇਵਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘਟੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਛਾਬੜਾ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਰੀਬ 10 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ‘ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ’ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਲੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਛਾਬੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 5.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਮਨੀ ‘ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ 12 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਛਾਬੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਛਾਬੜਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਆਈਆਈਟੀ ਰੋਪੜ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਲੀਕੇਜ ਲਈ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 15 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਗਮ ਨੇ ਆਈਆਈਟੀ ਰੋਪੜ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2019 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।
