October 8, 2026, 9:49 am
----------- Advertisement -----------
HomeNewsBreaking Newsਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ: ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ...

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ: ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ

Published on

----------- Advertisement -----------

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਮਾਰਚ 2022 – ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇੱਕ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ 8500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ) ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 8,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 11,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ 2022-2023 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਮੇਤ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ 10,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 14,500 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।

ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਸਕਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਝੱਲ ਸਕਣ। ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਦੇਖ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਕੋਸਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

----------- Advertisement -----------

ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਤਲਕਾਂਡ: 2 ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ, ਸੁਪਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ ਸ਼ੱਕ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ...

 4 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਮੌਤ, ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ ਕਾਰ

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਿਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇਕ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ 'ਤੇ...

ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਬੁਝਾਏ ਤਿੰਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ; ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ

ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ...

 ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ; 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ...

‘ਆਪ’ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਲੈ ਗਈ ਫਰਜ਼ੀ PCS ਅਫਸਰ!

ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ PCS ਅਫਸਰ ਦੱਸ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾ...

 PM ਮੋਦੀ ਦਾ 25 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ, ਵਿਨਾਇਕ ਮੰਦਰ ‘ਚ ਟੇਕਿਆ ਮੱਥਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ 25 ਸਾਲ...

 Fake ਮੈਰਿਜ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ, 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੈਨ!

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਫਰਜ਼ੀ ਵਿਆਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ...

‘7-8 ਘੰਟੇ ਫਰੋਲਨ ਮਗਰੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ’, CBI ਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ CM ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬੀਤੇ ਦਿਨ CBI ਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ...

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਐੱਚ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਨੂੰ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 03 ਅਕਤੂਬਰ 2026:ਐੱਚਆਈਵੀ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ-ਬੀ ਅਤੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ-ਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਟ੍ਰਿਪਲ ਐੱਚ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਜਲਦ...