ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵਿਨੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 2 ਲੀਟਰ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ 200) ਅਤੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 5 ਲੀਟਰ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ 500) ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਈ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ 17, ਸੈਕਟਰ 10 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 4 ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਕੋਟਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਸਮੇਤ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਸਿਰਫ਼ 3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਟਰੱਕ ਅਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੋਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਕਟਰ 26 ਸਥਿਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੋਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਮੰਦਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੇੜੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਜਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ‘ਤੇ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਏਐਸਪੀ ਟਰੈਫਿਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਮ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਚੰਡੀਮੰਦਰ ਟਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ |ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
