ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-9 ‘ ਚ ਸਥਿਤ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦਰੱਖਤ ਡਿੱਗਣ ਕਰਕੇ ਮਰਣ ਵਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹੀਰਾਕਸ਼ੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਹੱਥ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਇਸ਼ਿਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ 8 ਜੁਲਾਈ 2022 ਦੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ 30 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਰੱਖਤ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀਰਾਕਸ਼ੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਇਸ਼ਿਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਅਦਾ ਕਰੇ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੀਰਾਕਸ਼ੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸ਼ਿਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਢਿੱਲੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ‘ਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ।
