- 90 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 9.90 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਗਈ
ਰੋਪੜ, 29 ਜੂਨ 2022 – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੂਪਨਗਰ (ਰੋਪੜ) ‘ਚ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਬਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਕਰੂੜਾ ਦੀ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 9.90 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ 2019 ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ 54 ਏਕੜ ਅਤੇ 8 ਮਰਲੇ (ਗੈਰ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ) ਲਈ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਕਰੂੜਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਦਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲ ਸੀ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਪੁੱਤਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਅਤੇ ਟੇਕ ਚੰਦ ਪੁੱਤਰ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵਾਸੀ ਮੱਲੂਪੇਟਾ (ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ) ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫਰੈਂਡਜ਼ ਕਲੋਨੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 7 ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 2019 ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਔਸਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਮਟੀਰੀਅਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਚਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਏਕੜ ਅਤੇ 8 ਮਰਲੇ (ਗੈਰ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ) ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਰਕਬਾ ਪੂਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਿੰਘ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਾਦਲੇ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ। ਟੈਂਡਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤਹਿਸੀਲ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਤਤਕਾਲੀਨ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ ਸਮੇਤ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਗਾਜ ਡਿੱਗਣੀ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
