ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ 24 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।
ਦੱਸਈਏ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਛੁਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ,ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਆਰੋਪ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
