ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕਮ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮਨੀ ਅਰੋੜਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਬੇਕਰੀ ਕੋਰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਲਈ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 100 ਜੇਲ੍ਹ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੱਜ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ/ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ/ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮਨੀ ਅਰੋੜਾ, ਸੀਜੇਐਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਏ.ਡੀ.ਆਰ ਸੈਂਟਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਰੰਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਰੰਟ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਨਰ ਐਡਵੋਕੇਟਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
