ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ : ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ- 2024 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੋਸਟਰ, ਪੈਂਫਲਿਟ, ਬੈਨਰ ਆਦਿ ਦੀ ਛਪਾਈ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਮਲ ਮਿੱਤਲ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਪੋਸਟਰ, ਪੈਂਫਲਿਟ, ਬੈਨਰ, ਵਾਲਪੇਪਰ ਆਦਿ ਛਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਐਮ.ਸੀ.ਐਮ.ਸੀ (ਮੀਡੀਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ) ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰੀ-ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (ਪੂਰਵ- ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ) ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸੈੱਲ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 334, ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਪੈਂਫਲਿਟ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪਣ ਸਮੇਂ ਉਸ ਉਪਰ ਛਾਪਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਛਾਪਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟਿਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਛਾਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਸਮੱਗਰੀ ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਛਪਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛਾਪੀ ਗਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਖ਼ਰਚੇ ਸਮੇਤ ਸੂਚਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸੈੱਲ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈੱਸ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਛਾਪੇਗੀ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬੈਨਰ, ਫ਼ਲੈਕਸ, ਪੋਸਟਰ, ਪੈਂਫਲਿਟ, ਕਿਤਾਬਚੇ ਉਪਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਗਿਣਤੀ ਛਾਪਣਾ 127 (ਏ) ਆਫ ਆਰ.ਬੀ.ਐਕਟ 1951 ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਧਰਮ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਛਾਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਛਾਪਿਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮ.ਸੀ.ਐਮ.ਸੀ ਸੈੱਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਗੀਆਂ ਜਦ ਕਿ ਗੈਰ- ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਇੰਟਰਨੈਂਟ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ (ਆਡੀਓ/ਵੀਡੀਓ) ਕੰਟੈਂਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮ.ਸੀ.ਐਮ.ਸੀ ਸੈੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਆਡੀਓ/ਵੀਜ਼ਊਲ/ਵੀਡੀਓ) ਕੰਟੈਂਟ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਵ- ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਐਮ.ਸੀ.ਐਮ.ਸੀ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਛੱਪਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀ- ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (ਪੂਰਵ-ਮਨਜ਼ੂਰੀ )ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮ.ਸੀ.ਐਮ.ਸੀ (ਏ ਆਰ.ਓ) ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਿਖਤੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵੀ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੰਟੈਂਟ, ਸੰਦੇਸ਼/ਕਮੈਂਟ/ਫੋਟੋ/ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਬਲੋਗ/ਸੈਲਫ ਅਕਾਊਂਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।