- ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜੂਨ 2023 – ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਸਿੱਧੂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ੈੱਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾ ਕੇ ਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਰੀਵਿਊ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਲ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਜਣ ‘ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਲ ਪਹਿਨੇ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਰੋਡ ਰੇਜ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜੇਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲ 25 ਕਮਾਂਡੋਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 25 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 13 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
