ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 1026 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੂੜੇ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 53.87 ਲੱਖ ਟਨ ਪੁਰਾਣਾ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੂੜਾ 66.66 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਕੂੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 53.87 ਲੱਖ ਟਨ ਪੁਰਾਣਾ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਕੂੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਇਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 53.87 ਲੱਖ ਟਨ ਪੁਰਾਣੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ 2080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿੰਗ-ਫੈਂਸਡ ਅਕਾਉਂਟ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। NGT ਐਕਟ 2010 ਦੀ ਧਾਰਾ 26 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
