ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ, ਸਕੱਤਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਵਿਰੁੱਧ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ 1972 ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਢੇ 17 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਛੱਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ, ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ, ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੰਧ-ਚਿੱਤਰ, ਨੁੱਕੜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ, ਸਮੂਹ ਮਾਰਚ, ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
