ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ‘ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਾਲ 2012 ਅਤੇ 2016 ‘ਚ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਉਸ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵਿਕਰੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਨਿਤਿਨ ਐਮ ਜਮਦਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਆਹੂਜਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਫਰਵਰੀ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ।
ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2012-13, 2013-14, 2014-15 ਅਤੇ 2015-16 ਲਈ ਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਵੇਲੇਕਰ ਦੁਆਰਾ ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਉਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ (ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰਮਾ) ਖੁਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਅਵਾਰਡ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਉਸਦੇ ਏਜੰਟ ਯਸ਼ਰਾਜ ਫਿਲਮਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ/ਈਵੈਂਟ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਅਤੇ ਐਵਾਰਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
