ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੇ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪੈਰੋਲ ਹੋਰ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਬਾਹਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਜੋ ਲਾਭ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸਰਕਾਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਫਿਲਹਾਲ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਪੈਰੋਲ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ SGPC ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
SGPC ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪੈਰੋਲ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਗਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਰਨਾਵਾ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਦਾ ਸੀ। ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਸਾ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਿਰਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵੇਗੀ।
