ਚੰਡੀਗਡ਼ : – ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਣ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਣ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ।
