ਅੱਜ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਦਾ 38ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਯੁੱਧ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 5 ਦਿਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਇਹ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਹਰਮੁਜ਼ ਜਲ ਮਾਰਗ ਦੇ ਲਗਪਗ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਊਰਜਾ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਠਮੰਡੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਵੀਕੈਂਡ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ।
ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਗਣੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 117 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਨੇਪਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਈਂਧਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
