ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦੇਵ (ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ) ਅਤੇ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਐਮਡੀ ਆਚਾਰੀਆ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦਵਾਈ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਅਚਾਰੀਆ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਅਹਿਸਾਨੁਦੀਨ ਅਮਾਨਉੱਲ੍ਹਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 17 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈਐਮਏ) ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਤੰਜਲੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਆਈਐਮਏ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2023 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।
ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 22 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਪਤੰਜਲੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਦਮਾ ਨੂੰ ‘ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ’ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਠੀਕ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। 21 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਅਮਾਨਉੱਲ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਤੰਜਲੀ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ‘ਤੇ ਹਰੇਕ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੀ ਪਤੰਜਲੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤੰਜਲੀ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਮੈਜਿਕ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ (ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ) ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਮੈਜਿਕ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ (ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ) ਐਕਟ 1954 ਤਹਿਤ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਏਐਸਜੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
