ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 – ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਤਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 1966 ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਦਾ ਹੋਵੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ, ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਏ।
ਐਸਵਾਈਐਲ ਰਾਹੀਂ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਵਾਰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦਾ ਖੇਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ…..
- BBMB ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ
- ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸਦਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ: ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਨੁਪਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- SYL: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
- ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ: ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਟੇਅ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ, ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। - ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। 1991 ਤੋਂ 1996 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ। 1998 ਤੋਂ 2002 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ। 2006-2007 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਤਿੰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ। 2014 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਠੱਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ‘ਤੇ ਹੁਕਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
