ਲੁਧਿਆਣਾ, 28 ਅਗਸਤ 2022 – ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਚ ਭਾਵੇਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 1144 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਘਪਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਗੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਗਲਤ ਤੱਥ ਰੱਖੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿਧਾਇਕ ਗੋਗੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀ ਟੂਡੇ ਹੋਮ ਨੇ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੀ 475 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ 26.44 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਖੰਡਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
2006 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। 2007 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਿਆ। 2017 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 2005 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (ਪੀਪੀਪੀ) ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ, ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਦਫ਼ਤਰ, ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ, ਫੂਡ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਵਪਾਰ ਕੇਂਦਰ, ਅਜਾਇਬ ਘਰ, ਬੈਂਕ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆਦਿ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2300 ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ।
