ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 20 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਗਾਬਾਲਿਨ, ਗੈਬਾ, ਡਾਇਸਟਨ, ਡਾਈਸਨ, ਕਲੋਮਾਈਨ, ਟ੍ਰਾਮਾਡੋਲ, ਜ਼ੋਪਕਿਨਲੋਨ, ਫਲੂ ਪ੍ਰੈਕਟਸੋਲ ਅਤੇ ਕੈਰੀਸਪੋਡਲਸ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਬੱਦੀ), ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ (ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ) ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਐੱਨਡੀਪੀਐਸ ਐੈਕਟ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਅਤੇ 21 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਨੇ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਸਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਤੌਰ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਥਾਇਲ ਅਲਕੋਹਲ (ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਦੀ ਦੁਰਵਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1952 ਦੇ ਇਨਫਲੇਮੇਬਲ ਸਬਸਟੈਂਸ ਐਕਟ, 1934 ਦੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਐਕਟ ਅਤੇ 1919 ਦੇ ਪੁਆਇਜ਼ਨ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਮਜੀਠਾ ਵਿੱਚ ਮਿਥਾਨੌਲ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਾਬਾਦ (ਹਰਿਆਣਾ) ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਕੈਮੀਕਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 2017 ਤੋਂ 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਦਾਇਰਾ 55 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ‘ਤੇ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੌਡਿਊਲ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਰੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।
