ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ:ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਵ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। National Highways Authority of India (NHAI) ਅਤੇ ਸੜਕ ਪਰਿਵਹਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਟੋਲ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧੀਨ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ FASTag ਜਾਂ UPI ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਭੀੜ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
FASTag ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਵੱਧ ਸ਼ੁਲਕ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ‘ਚ ਵੈਧ FASTag ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸ਼ੁਲਕ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ—
ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਦੁੱਗਣਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ
UPI ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 1.25 ਗੁਣਾ ਸ਼ੁਲਕ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ
FASTag ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਸ ਮਹਿੰਗਾ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ FASTag ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸ਼ੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ FASTag ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਕੇ ₹3000 ਤੋਂ ₹3075 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਸ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਾਂ 200 ਟੋਲ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਵੈਧ ਰਹੇਗਾ।
ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਈ-ਨੋਟਿਸ ਸਿਸਟਮ
ਨਵੀਂ ਟੋਲ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਬਿਨਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਟੋਲ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਈ-ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ
ਹੁਣ ਟੋਲ ‘ਤੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ
ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ
FASTag ਰੱਖਣਾ ਲਗਭਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ
ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨਾਲ—
ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਘਟੇਗਾ
ਈਂਧਨ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਘਟੇਗਾ
ਟੋਲ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣੇਗਾ
ਨਿਸਕਰਸ਼:
10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਟੋਲ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ FASTag ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਅਤੇ ਰੀਚਾਰਜ ਰੱਖਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਧੂ ਸ਼ੁਲਕ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ।
